The Udaipur Files' पर कोर्ट का बड़ा फैसला! रिलीज पर अंतरिम रोक, जानें सुप्रीम कोर्ट ने मेकर्स को क्या दिया विकल्प ?

फिल्म उदयपुर फाइल्स को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। फिल्म उदयपुर फाइल्स 11 जुलाई को रिलीज़ होने वाली थी। लेकिन अब इस फिल्म की रिलीज़ पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। उदयपुर के चर्चित हत्याकांड पर आधारित फिल्म उदयपुर फाइल्स अपने ट्रेलर रिलीज़ के बाद से ही विवादों में घिरी हुई है। हाल ही में इसकी रिलीज़ रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने इसे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर बताते हुए खारिज कर दिया। वहीं, मामला दिल्ली हाईकोर्ट में जाने के बाद 10 जुलाई को सुनवाई के बाद फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगा दी गई है।दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंसर बोर्ड की अनुमति के बिना फिल्म का एक टीज़र रिलीज़ किए जाने को गंभीरता से लिया है और कहा है कि निर्माता ने खुद स्वीकार किया है कि सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए टीज़र में फिल्म के ऐसे दृश्य भी शामिल थे जिन्हें हटाने का आदेश दिया गया था।

14 जुलाई तक अपील करने का समय
कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को सोमवार (14 जुलाई) तक का समय दिया जाता है कि वह सिनेमा अधिनियम की धारा 6 के तहत इस मामले में केंद्र सरकार से अपील कर सकता है। अगर वह अपील करते हैं, तो वह अंतरिम राहत भी मांग सकते हैं।अदालत ने कहा कि निर्माता के जवाब के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि एक छोटा सा टीज़र/ट्रेलर संस्करण बिना प्रमाणन के जारी किया गया था। अदालत ने यह भी दर्ज किया कि 26 जून को जारी किए गए ट्रेलर या टीज़र, जिसे कई प्लेटफार्मों और यूट्यूब चैनलों पर अपलोड किया गया था, में कुछ ऐसे दृश्य भी थे जिन्हें सेंसर बोर्ड ने बाद में हटाने का आदेश दिया था।बोर्ड ने 1 जुलाई को निर्माता को एक नोटिस भेजा था जिसमें कहा गया था कि प्रमाणन के समय हटाए गए कुछ अंश सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे हैं जो सिनेमैटोग्राफ अधिनियम का उल्लंघन है।

अदालत ने यह भी दर्ज किया कि याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि यह फिल्म एक समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने का एक घृणित रूप है। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की ओर से पेश हुए याचिकाकर्ता ने कहा कि फिल्म के लगभग हर दृश्य में उस समुदाय को गलत तरीके से दर्शाया गया है, जो सामाजिक सद्भाव और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा है।सिब्बल ने यह भी तर्क दिया कि फिल्म को दिया गया प्रमाणपत्र न केवल अधिनियम की धारा 5बी के विरुद्ध है, जो अपराध भड़काने या सार्वजनिक व्यवस्था को खतरे में डालने वाली किसी भी सामग्री के प्रमाणन पर रोक लगाती है, बल्कि यह केंद्र सरकार की 1991 की अधिसूचना का भी उल्लंघन है।

अदालत ने यह भी नोट किया कि निर्माता की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि बोर्ड ने फिल्म में 55 कट, बदलाव या प्रविष्टियाँ करने का निर्देश दिया था, जिन्हें निर्माता ने स्वीकार कर लिया और तदनुसार प्रमाणन प्रदान किया गया।अंत में, अदालत ने कहा कि इस मामले में केंद्र सरकार से संपर्क करने का विकल्प अभी भी खुला है और याचिकाकर्ता अपनी अंतरिम प्रार्थनाओं के साथ केंद्र सरकार से संपर्क कर सकते हैं।