राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने सत्ता में आने के बाद प्रशासनिक स्तर पर बड़ी सक्रियता दिखाई है। बीते एक महीने के भीतर सरकार ने चार बड़ी तबादला सूचियों के जरिए 91 आईपीएस, 142 आरएएस और 74 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। सरकार के इस कदम को प्रशासनिक कसावट और पारदर्शिता के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है।
सरकार का स्पष्ट संदेश – छवि से कोई समझौता नहींसूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार अपनी प्रशासनिक छवि को लेकर बेहद सतर्क है। किसी भी प्रकार की ढिलाई या विवाद में रहे अफसरों को सक्रिय पदों से हटाकर कड़े संदेश दिए जा रहे हैं। जानकारों का मानना है कि ये तबादले सत्ता के प्रति जवाबदेही, निष्पक्ष प्रशासन और बेहतर कार्य संस्कृति की दिशा में बड़ा कदम हैं।
22 जून को हुआ था सबसे बड़ा IAS फेरबदलगौरतलब है कि 22 जून को राज्य सरकार ने 62 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर सभी को चौंका दिया था। यह फेरबदल न केवल संख्या के लिहाज़ से बड़ा था, बल्कि उसमें कई अहम जिलों और विभागों के प्रभारी बदले गए थे। इसके बाद जुलाई में लगातार तीन और सूचियां जारी की गईं, जिनमें आईपीएस और आरएएस अफसरों को इधर से उधर किया गया।
राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचलइन तबादलों को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में खलबली देखी जा रही है। कई अफसरों को अपेक्षा से बेहतर जिम्मेदारी दी गई, तो कुछ को साइड पोस्टिंग पर भेजा गया है। माना जा रहा है कि सरकार जमीनी स्तर पर तेज़, ईमानदार और नतीजामूलक काम करने वाले अफसरों को आगे बढ़ाना चाहती है।
अफसरशाही में बढ़ी सतर्कतालगातार हो रहे तबादलों के चलते अफसरशाही में भी एक तरह की सतर्कता का माहौल बन गया है। अधिकारियों को संकेत मिल चुका है कि प्रदर्शन और छवि दोनों के आधार पर पदस्थापन होगा। यह व्यवस्था विशेषकर कानून-व्यवस्था, राजस्व, नगर विकास और पंचायत विभागों में देखने को मिल रही है।
जनता की नजरें भी सरकार परसरकार के इन फैसलों को आम जनता भी गौर से देख रही है। लगातार तबादलों से जहां एक ओर प्रशासनिक गति तेज़ हो रही है, वहीं दूसरी ओर कुछ क्षेत्रों में अस्थिरता की आशंका भी जताई जा रही है।
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