बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा की विधायकी बचाने की कवायद तेज़, बीजेपी ने मांगी राज्यपाल से सजा माफी की मांग

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भाजपा विधायक कंवरलाल मीना को बुधवार को कोर्ट में सरेंडर करना है। एसडीएम को पिस्तौल दिखाने के मामले में निचली अदालत द्वारा दी गई 3 साल की सजा को यदि हाईकोर्ट बरकरार रखता है और सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिलती है तो कंवरलाल की विधानसभा सदस्यता खतरे में है। एक मई को हाईकोर्ट ने कंवरलाल की सजा बरकरार रखी थी। इसके बाद से ही कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष पर कंवरलाल की सदस्यता समाप्त करने का दबाव बना रही है। कंवरलाल की सदस्यता बचाने के लिए भाजपा में भी प्रयास जारी हैं।अंता (बारां) से विधायक कंवरलाल की सदस्यता बचाने के लिए भाजपा में कई स्तर पर प्रयास जारी हैं। सजा कम करने की गुहार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दायर की गई है। लेकिन, याचिका पर अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। इस बीच 21 मई को कंवरलाल को सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सरेंडर करना है, यानी उन्हें जेल जाना होगा। 

राज्यपाल को दया याचिका दायर करने पर कानूनी राय
भाजपा के एक धड़े ने सलाह दी थी कि सजा कम करने के लिए राज्यपाल को दया याचिका दायर की जाए। इसके लिए कानूनी राय भी ली गई है। सूत्रों के अनुसार कुछ वरिष्ठ नेताओं ने वरिष्ठ वकीलों और कानूनी विशेषज्ञों से इस पर राय मांगी है। इस पर अलग-अलग राय आई है। कानूनी विशेषज्ञों के एक धड़े ने दया याचिका के विचार को खारिज कर दिया है। राजभवन को यही राय दी गई है कि इस मामले में अगर राज्यपाल दया याचिका पर कोई राहत देते हैं और विधायक की सजा माफ करते हैं तो भविष्य में ऐसे मामलों की बाढ़ आ जाएगी। इसका संदेश भी अच्छा नहीं जाएगा। दूसरी ओर भाजपा नेताओं और वकीलों के एक धड़े ने अन्य राज्यों का उदाहरण देते हुए दया याचिका के लिए तैयारी करने की सलाह दी है।

स्पीकर और सीएम की राज्यपाल से मुलाकात के बाद दया याचिका पर चर्चा तेज
फिलहाल कंवरलाल मीना के विधायक दर्जे को लेकर चल रहे विवाद पर भाजपा से लेकर सरकार तक कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और सीएम भजनलाल शर्मा ने राज्यपाल से मुलाकात की है। सीएम और स्पीकर की राज्यपाल से मुलाकात को कंवरलाल मीना मामले से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि, इस बारे में कोई भी आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कह रहा है।

गुजरात, यूपी, तमिलनाडु में राज्यपालों ने विधायकों को माफ किया
गुजरात, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में राज्यपालों ने विधायकों और नेताओं को माफ किया है। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आजीवन कारावास की सजा काट रहे अमरमणि त्रिपाठी की सजा माफ कर दी थी। तमिलनाडु में भी राज्यपाल ने एक मामले में सजा माफ की थी।

गुजरात में राज्यपाल ने विधायक माया की सजा माफ की, सुप्रीम कोर्ट ने फिर भेजा जेल
राज्यपाल ने गुजरात दंगों में आरोपी भाजपा नेता और विधायक माया कोडनानी को माफ कर दिया था। लेकिन, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी और कोडनानी को फिर जेल जाना पड़ा।

कंवरलाल मीना वसुंधरा के करीबी हैं, विधायक पद बचाने के लिए टाल-मटोल का हथकंडा अपनाया
कंवरलाल मीना पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के करीबी बताए जाते हैं। इससे पहले वे अकलेरा से विधायक थे। वर्तमान में वे अंता से विधायक हैं। वसुंधरा राजे के करीबी माने जाने वाले नेता भी कंवरलाल मीना के लिए पैरवी कर रहे हैं।सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बावजूद विधानसभा अध्यक्ष ने अभी तक कंवरलाल की विधानसभा सदस्यता पर फैसला नहीं किया है। इसे देरी की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। चूंकि यह मामला अध्यक्ष के पास है, इसलिए उन्हें ही फैसला लेना है। लेकिन, इसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं होने से देरी हुई।

अध्यक्ष ने कहा- एजी की राय मिलते ही तुरंत फैसला लेंगे
जब संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल से कंवरलाल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कोई जवाब देने से इनकार कर दिया। वहीं, स्पीकर वासुदेव देवनानी ने राज्य के महाधिवक्ता (एजी) से कंवरलाल की विधानसभा सदस्यता पर तत्काल कानूनी राय भेजने को कहा है। स्पीकर देवनानी ने कहा- महाधिवक्ता से कानूनी राय मिलते ही कंवरलाल की विधानसभा सदस्यता समाप्त करने के संबंध में तत्काल कानूनी और न्यायोचित निर्णय लिया जाएगा। विधानसभा सदस्यता समाप्त करने के निर्णय के लिए न्यायालय के निर्णय के सभी पहलुओं का अध्ययन करना होगा, ताकि विधायक के साथ किसी तरह का अन्याय न हो।

कांग्रेस विधायकों ने स्पीकर से कंवर लाल की सदस्यता समाप्त करने की मांग की
इस बीच, कांग्रेस कंवर लाल की सदस्यता समाप्त नहीं करने के मुद्दे पर लगातार हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने स्पीकर वासुदेव देवनानी से मुलाकात की और कंवर लाल की सदस्यता समाप्त करने के मुद्दे पर ज्ञापन सौंपा। देवनानी ने इस पर जल्द ही निर्णय लेने का आश्वासन दिया।