मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग में अधिकारियों की कमी से उत्पन्न चुनौतियाँ

राज्य सूचना आयोग में कर्मचारियों की कमी

मध्य प्रदेश का राज्य सूचना आयोग इस समय अधिकारियों और कर्मचारियों की गंभीर कमी का सामना कर रहा है। उप सचिव और अवर सचिव जैसे महत्वपूर्ण पदों के साथ-साथ विधि अधिकारी, लेखाधिकारी और अनुविभाग अधिकारी जैसे सभी पद खाली पड़े हैं। मुख्य सूचना आयुक्त के लिए निज सचिव भी उपलब्ध नहीं है।

पदों की नियुक्ति में देरी

पिछले वर्ष, लगभग साढ़े पांच साल तक आयुक्तों के सभी पद रिक्त रहने के बाद, 10 सितंबर 2024 को मुख्य सूचना आयुक्त विजय यादव सहित तीन अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की गई। इन आयुक्तों ने 18 सितंबर को अपने पदभार ग्रहण किए। हालांकि, स्टाफ की कमी के कारण कार्यालय के कार्यों में बाधा आ रही है, जबकि प्रकरणों के निपटारे में तेजी आई है।

आउटसोर्सिंग पर निर्भरता

राज्य सूचना आयोग में कुल 96 स्वीकृत पद हैं, जिनमें से 65 पर नियुक्ति हो चुकी है, जबकि 31 पद अभी भी खाली हैं। वर्तमान में, 65 में से 8 प्रतिनियुक्ति और 19 आउटसोर्स कर्मचारी हैं। इसके अलावा, 11 नियमित और 27 स्थायी कर्मचारी भी कार्यरत हैं।

शासन को पत्र लिखने के बावजूद आश्वासन

मुख्य सूचना आयुक्त विजय यादव और सचिव राजेश ऑगरे ने रिक्त पदों की नियुक्ति के लिए शासन को कई पत्र भेजे हैं। हालांकि, शासन की ओर से केवल आउटसोर्सिंग के माध्यम से पद भरने का आश्वासन मिला है।

रिक्त पदों की सूची

पद का नाम स्वीकृत रिक्त

राज्य सूचना आयुक्त 10 6

उप सचिव 1 1

अवर सचिव 1 1

निज सचिव, सीआईसी 1 1

विधि अधिकारी 1 1

लेखाधिकारी 1 1

अनुविभाग अधिकारी 2 2

निज सहायक 9 5

शीघ्र लेखक 7 4

प्रोग्रामर 1 1

कम्प्यूटर ऑपरेटर 1 1

सहायक वर्ग-2 9 2

सहायक वर्ग-3 15 7

वाहन चालक 11 2

अन्य 24 2

"राज्य सूचना आयोग में कई पद रिक्त हैं, जिससे कार्य में बाधा आ रही है। शासन को इस बारे में सूचित किया गया है और नियुक्तियों के लिए पत्र भेजे गए हैं।"

विजय यादव, मुख्य सूचना आयुक्त, मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग