नई दिल्ली। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए खुशखबरी है। खबर है कि 8वें वेतन आयोग को अगले साल की शुरुआत में लागू किया जा सकता है। नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के एक प्रतिनिधि के अनुसार, यह नया वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो सकता है।इसके लागू होने के साथ ही केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारकों की सैलरी और भत्तों में बढ़ोतरी होगी।
लाभान्वित होंगे करोड़ों कर्मचारी-पेंशनधारक
8वें वेतन आयोग के लागू होने से करीब 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और 65 लाख पेंशनधारक लाभान्वित होंगे। इस कमीशन की सिफारिशों के अनुसार कर्मचारियों की वेतन और पेंशन में लगभग 30 से 34 प्रतिशत तक की वृद्धि हो सकती है। यह बढ़ोतरी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और पेंशन दोनों पर असर डालेगी। अनुमान है कि नया फिटमेंट फैक्टर 1.83 से लेकर 2.86 के बीच हो सकता है, जिससे कर्मचारियों की मूल सैलरी में काफी बढ़ोतरी होगी।
वेतन और पेंशन में संशोधन की संभावित राशि
विशेषज्ञों का अनुमान है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद स्तर 1 के कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन करीब 51,480 रुपये तक बढ़ सकता है। इसी तरह, पेंशनधारकों की न्यूनतम पेंशन भी 20,500 रुपये से बढ़कर लगभग 25,740 रुपये तक पहुंच सकती है। इससे केंद्र सरकार के लगभग 1.15 करोड़ से अधिक लोग सीधे तौर पर आर्थिक रूप से मजबूत होंगे।
सरकार की तैयारी और रिपोर्ट का हवाला
हालांकि सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है, पर अभी इसकी औपचारिक स्थापना और संदर्भ की शर्तों (ToR) की अधिसूचना जारी होना बाकी है। लेकिन उम्मीद हैं की सरकार जल्द ही इसकी घोषणा कर सकती हैं। विभाग के स्तर पर इसकी तैयारी चल रही हैं।
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