फास्टैग से टोल टैक्स ही नहीं, पार्किंग और पेट्रोल पंप पर पेमेंट भी कर सकेंगे, जानें क्या है सरकार का प्लान

नई दिल्ली: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय फास्टैग (FASTag) के इस्तेमाल को और बढ़ाने के तरीके खोज रहा है। अभी फास्टैग का इस्तेमाल नेशनल हाईवे पर टोल देने के लिए होता है। मंत्रालय चाहता है कि इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने, पार्किंग और बीमा के लिए भी हो। इससे फास्टैग का इस्तेमाल और बढ़ेगा और लोगों को सुविधा होगी। साथ ही टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से कामकाज में पारदर्शिता आएगी।



नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) के तहत काम करने वाली इंडियन हाईवेज एंड मैनेजमेंट कंपनी (IHMCL) ने बुधवार को फिनटेक कंपनियों के साथ एक मीटिंग की। इस मीटिंग में फास्टैग सिस्टम के नए इस्तेमाल के बारे में विचार किया गया। मंत्रालय ने मीटिंग के बाद एक बयान में कहा कि इस मीटिंग का मकसद फिनटेक कंपनियों से फास्टैग के अलग-अलग पहलुओं पर जानकारी लेना था। जैसे कि नियम-कानून, शिकायतें, सुरक्षा और टोल के अलावा फास्टैग का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। इससे फास्टैग का इस्तेमाल बढ़ेगा और इसे आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

यहां भी इस्तेमाल पर विचारइस मीटिंग का एक और मकसद फिनटेक कंपनियों को मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF) टोलिंग के बारे में बताना था। इससे ये कंपनियां टोलिंग के सिस्टम को टेक्नोलॉजी से बदलने में मदद कर सकें। MLFF टोलिंग एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बिना रुके टोल दिया जा सकता है। इसमें फास्टैग और गाड़ी के नंबर को RFID रीडर और ANPR कैमरों से पढ़ा जाता है और अपने आप टोल कट जाता है।



फास्टैग के जरिए कितना कलेक्शननेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (NETC) फास्टैग प्रोग्राम 1728 टोल प्लाजा पर चल रहा है। इनमें 1113 नेशनल हाईवे और 615 स्टेट हाईवे शामिल हैं। टोल का 98.5% पेमेंट फास्टैग से होता है। भारत में लगभग 11.04 करोड़ फास्टैग जारी किए गए हैं। ये फास्टैग 38 से ज्यादा बैंकों ने जारी किए हैं।



क्या कहा गडकरी ने?सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि फास्टैग सिस्टम में बहुत संभावनाएं हैं। यह सिर्फ टोल देने के लिए नहीं है, बल्कि यह पूरे देश में बिना रुकावट यात्रा करने का एक जरिया बन सकता है।



गडकरी ने आगे कहा, 'फिनटेक कंपनियों और दूसरे लोगों के साथ मिलकर हम फास्टैग को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं जिससे लोगों को सुविधा हो, ट्रांसपोर्ट और मोबिलिटी सर्विस आसान हो जाए और इस सेक्टर में ज्यादा काम हो।'