'अश्लील कंटेंट के मुद्दे पर कुछ करें…' सुप्रीम कोर्ट ने OTT, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और सरकार से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, ओटीटी प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया कंपनियों को नोटिस जारी कर यौन रूप से स्पष्ट सामग्री प्रसारित न करने का सख्त आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, ऑल्ट बालाजी, एएलटीटी, एक्स, मेटा इंक, गूगल, एप्पल, मुबी समेत अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जवाब मांगा है।

न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि इस याचिका ने महत्वपूर्ण चिंताएं पैदा की हैं। यह मुद्दा कार्यपालिका या विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसमें लगाए गए आरोप विधायी और कार्यकारी शक्तियों पर अतिक्रमण के समान हैं। कृपया इस मुद्दे पर कुछ कार्यकारी कार्रवाई करें। पांच याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर याचिका में ओटीटी और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर अश्लील सामग्री पर रोक लगाने के लिए राष्ट्रीय सामग्री नियंत्रण प्राधिकरण के गठन की मांग की गई थी।

ओटीटी पर प्रसारित सामग्री में विकृति अधिक प्रचलित है

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने दलील दी कि ओटीटी और सोशल मीडिया पर बिना किसी प्रकार के नियमन या जांच के अश्लील सामग्री प्रसारित की जा रही है। केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पर चिंता व्यक्त की गई है। उन्होंने कहा कि अश्लील सामग्री केवल कुछ कार्यक्रमों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कई नियमित कार्यक्रमों में भी ऐसी सामग्री प्रसारित की जाती है। कुछ कार्यक्रम इतने विकृत होते हैं कि दो व्यक्ति एक साथ बैठकर कार्यक्रम नहीं देख सकते।

अश्लील सामग्री पर नियंत्रण आवश्यक है।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि याचिका में उठाए गए मुद्दे नीति निर्माण के अधीन हैं। इस पर विचार करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। इसलिए सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। यह अर्जी उदय माहुरकर, संजीव नेवर, सुदेशना भट्टाचार्य मुखर्जी, शताब्दी पांडे और स्वाति गोयल ने दायर की थी.

अश्लील सामग्री के कारण अपराध बढ़े

याचिका में कहा गया है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पोर्नोग्राफिक, अश्लील और अन्य विकृत सामग्री की बहुतायत में वृद्धि हुई है। जिसके कारण महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार बढ़ गए हैं। युवाओं का मानसिक विकास प्रभावित हुआ है। विकृत मानसिकता में वृद्धि हुई है। बच्चों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। जब तक ओटीटी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को बच्चों और नाबालिगों से बचाने के लिए एक मजबूत तंत्र नहीं बन जाता, तब तक भारत में उनकी सेवाएं बंद कर दी जानी चाहिए। इसके अलावा, अश्लील सामग्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक राष्ट्रीय सामग्री नियंत्रण प्राधिकरण बनाएं। यह समिति केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की तरह काम करेगी।

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