जयपुर। केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने अब एक बड़ा कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को पुनर्गठित कर इसकी अवधि मार्च 2030 तक बढ़ा दी गई है। स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव रवि जैन की अध्यक्षता में गुरूवार को आयोजित प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की समीक्षा बैठक में इस बात की जानकारी दी गई है। बैठक में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के महाप्रबंधक एवं सभी सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रीय बैंकों के राज्य प्रमुखों ने भाग लिया।
स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव रवि जैन ने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को पुनर्गठित कर इसकी अवधि मार्च 2030 तक बढ़ा दी गई है। केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार 17 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक सभी नगरीय निकायों में “लोक कल्याण मेला” आयोजित किया जाएगा, जिसे वर्तमान में चल रहे शहरी सेवा शिविर 2025 में सम्मिलित किया गया है।
नए आवेदनों का भी त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा
स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव रवि जैन ने बताया कि इन शिविरों के दौरान लगभग 50 हजार लंबित आवेदनों का प्राथमिकता से निस्तारण कर नए आवेदनों का भी त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा।
सभी बैंकों द्वारा लंबित आवेदनों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाए
उन्होंने बैठक में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति को निर्देशित किया कि सभी बैंकों द्वारा लंबित आवेदनों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए बैंक-वार लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। जैन ने स्पष्ट बोल दिया कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है और इसके शत-प्रतिशत लक्ष्य अर्जित करना राज्य सरकार की सर्वाच्च प्राथमिकता है।
PC:livehindustan
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