मुंबई ,23 जून ( हि. स.) ।100 दिवसीय कार्ययोजना, 150 दिवसीय कार्यक्रम एवं केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं की समीक्षा के लिए 23 जून, 2025 को कलेक्टर कार्यालय, नवीन समिति हॉल में ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री, महाराष्ट्र राज्य जयकुमार गोरे की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। मंत्री गोरे ने इस बात पर जोर दिया कि पंचायतों की समस्याओं के हल करने के लिए जिला प्रशासन को अधिक गतिशील बनाया जाए।पंचायत राज्य मंत्री गोरे ने काम आवंटित करते समय चरणों की संख्या को कम करके प्रशासन को सरल बनाने की आवश्यकता जताई। बैठक में ‘आपले सरकार’ पोर्टल, अभिलेख वर्गीकरण, ब्लॉक सुविधा समिति, घरकुल, महिला स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय आत्मनिर्भरता के लिए विभिन्न मार्गदर्शन पर चर्चा की गई। आगंतुकों के आगमन जैसे मामलों पर भी विस्तृत चर्चा हुई। अगले 150 दिनों के कार्य कार्यक्रम के लिए योजना बनाने के निर्देश दिए गए। केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रयास करने के निर्देश दिए गए। निर्देश दिए गए कि घरकुल योजना के तहत मनरेगा मजदूरों को 28 हजार रुपये समय पर दिए जाएं और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती जाए। ठाणे जिला परिषद के स्कूली शिक्षा क्षेत्र में समस्याओं की समीक्षा करते समय, यह देखा गया कि 27 स्कूल (कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका) और 14 स्कूल (नई मुंबई महानगरपालिका) इस हस्तांतरण के कारण परेशानी में थे। इसके अलावा, स्कूल और सड़क की मरम्मत, नई सड़कों के प्रस्ताव जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की गई। पेंशन, मेडिकल बिल और सेवाओं से संबंधित लंबित मामलों को तुरंत हल करने के निर्देश दिए गए। अपील की गई कि जिला परिषद के उत्पादन को बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। कहा गया कि स्वास्थ्य, शिक्षा और सभी विभागों में रिक्त पदों को तत्काल भरा जाना चाहिए। मंत्री गोरे ने सरकारी कामकाज में सुधार करके ग्राम पंचायतों की समस्याओं को हल करने के लिए अधिक गतिशील प्रशासन बनाने के उद्देश्य को रेखांकित किया। मुख्यमंत्री समृद्धि ग्राम प्रतियोगिता के अनुरूप, प्रतिस्पर्धी और कुशल प्रशासन बनाने के लिए सरकारी योजनाओं के 100 प्रतिशत कार्यान्वयन, स्कूलों में सीसीटीवी सिस्टम और ‘आयुष्मान भारत’ कार्ड आदि के वितरण पर जोर दिया गया।
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(Udaipur Kiran) / रवीन्द्र शर्मा
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