पिछली सरकारों की उदासीनता से 2011 में तैयार फ्लैट्स झुग्गीवालों को नहीं सौंपे गए : रेखा गुप्ता

नई दिल्ली, 2 अगस्त (Udaipur Kiran) । दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को सुल्तानपुरी स्थित दिल्ली विकास प्राधिकरण एवं दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के फ्लैट साइट ए-3 का निरीक्षण किया। इस दौरान गृहमंत्री आशीष सूद और भाजपा सांसद योगेंद्र चांदोलिया भी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री ने शनिवार को एक्स पोस्ट में लिखा कि पूर्ववर्ती सरकारों की उदासीनता और दुर्भावनापूर्ण नीतियों की वजह से 2011 से तैयार ये फ्लैट्स वर्षों तक वीरान पड़े रहे। अरबों रुपये खर्च होने के बावजूद इन्हें झुग्गीवासियों को नहीं सौंपा गया।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘सबका साथ, सबका विकास’ के संकल्प से प्रेरणा लेते हुए हमारी सरकार अब ऐसे 50,000 फ्लैट्स का नवीनीकरण कर रही है। यहां बिजली, पानी, शौचालय, सीवर और पार्क जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। हमारा लक्ष्य है कि दिल्ली के झुग्गीवासियों को सुरक्षित, स्वच्छ और गरिमामय जीवन मिले।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने एक अगस्त को सभी सरकारी विभागों को दिल्ली में झुग्गियों को न हटाने का निर्देश दिया। उन्होंने राजधानी के बाहरी इलाकों में सालों पहले बने करीब 50 हजार मकानों को संवार कर उन्हें झुग्गी वालों को देने का निर्णय कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो दिल्ली सरकार झुग्गी बस्तियों पर बनी नीति में बदलाव करेगी और झुग्गी वालों का आवास बचाने के लिए न्यायालय भी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली के बाहरी इलाकों में सालों पहले बने करीब 50 हजार फ्लैट्स को अब गरीबों को दिया जाएगा। इन जर्जर व खाली फ्लैट्स को कुछ साल पहले जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के तहत बनाया गया, लेकिन पूर्व सरकारों ने इनका आवंटन नहीं किया। अब इन फ्लैट्स को पीएमएवाई-यू (प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी) के अंतर्गत झुग्गी वालों का देने का निर्णय ले लिया गया है। जेएनएनयूआरएम के तहत दिल्ली सरकार के दो विभागों (दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड व दिल्ली राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम) को करोड़ों रुपये दिए गए।

पिछली सरकारों ने इनका उपयोग ही नहीं किया, जिस कारण यह धनराशि (करीब 732 करोड़ रुपये) वापस केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को वापस की जानी थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इस राशि को जर्जर फ्लैट्स को संवारने पर रजामंदी दे दी है। दिल्ली सरकार अब इस राशि से इन फ्लैटों को संवार कर झुग्गी वालों को सौंपेगी।

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(Udaipur Kiran) / धीरेन्द्र यादव